चुनावी बजट : व्यापारियो को थोड़ी राहत,बेरोजगार को थोडे सपने और किसानों का थोडासा कर्जा माफ

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। बजट पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की छाया साफ तौर पर नजर आई। वहीं शहरी वोटर के लिए जमीन सस्ती करने की सौगात दी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद नाराज चल रहे व्यापारियों को भी राजी करने के लिए इस बजट मे कुछ घोषणाऐ की गयी।

बजट की कुछ खास घोषणाएं–
मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। इसका फायदा प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों को होगा। बजट भाषण में उन्होंने कृषि भूमि पर लगने वाले भू-राजस्व को माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका फायदा प्रदेश के 50 लाख किसानों को होगा। इसके साथ ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि के आवासीय उपयोग परिवर्तन के लिए देय राशि में भी कटौती की है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की। इस कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही बजट में रोजगार सब्सिड़ी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी से राजस्थान को 625 करोड़ का फायदा हुआ है जिसका फायदा जनता को भी मिलेगा

राजस्थान में पुलिसकर्मियों को मैस भत्ता बढ़ाने की घोषणा की।

प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जयपुर के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत 40 इलैक्ट्रिक बसें जेसीटीएसएल के माध्यम से चलाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए ‘यूथ आइकन स्कीम’ लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैंरोसिंह शेखावत के नाम पर अंत्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 50 हजार अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक लोन चार फीसदी ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग कोष की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

शैक्षणिक क्षेत्र में खाली पड़े 77 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए कई घोषणाएं की। इनमें रिक्त पदों पर भर्ती, रिटायर्ड स्टाफ की सेवाएं लेने, स्कूल क्रमोन्नत करने और नए कॉलेज की घोषणा की।

राजस्थान में किसानों पर 30 सितंबर तक के 50 हजार तक के लोन और ओवर ड्यू पर ब्याज माफ होगा। इससे राज्य सरकार पर आठ हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। राज्य कृषि ऋण आयोग के गठन की घोषणा की।